काठमाडौँ– राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानसँग सम्बन्धित अनुदान र राहतजस्ता विषयमा नेपाल सरकार समक्ष नीतिगत सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार किसानको वर्गीकरण गर्न, अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि औजारको उपलब्धता, रासायनिक मलमा जस्तै प्रांगारिक मलमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिन सिफारिस गरिएको हो । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले रैथाने बीउ, बिरुवाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, वैदेशिक कृषि प्रवर्द्धन, नश्ल जातीको अध्ययनलगायतमा सुझाव दिइएको बताए । 

आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिसमा कृषि ऐन ल्याउन, कृषिसम्बन्धी नीति निर्माणमा किसानको सहभागिता गराउन पनि भनिएको छ ।