काठमाडौँ– सांसद जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०८०-८१ मा नयाँ सोच, सङ्कल्प र प्रतिबद्धता रहेको भन्दै समर्थन गरेका छन् । 

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘आग्रह र पूर्वाग्रहबाट होइन, यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्ने हो भने यो मार्गदर्शक हो । वर्तमानमा नीतिगत संरचनागत कार्यान्वयनको क्षेत्रमा र प्रतिफलको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार गरेको भन्दै आशंका गर्ने ठाउँ नभएको दाबीसमेत गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै योजना समावेश हुने कुरा होइन । तर मूलभूत रूपमा यसले राज्यका अगाडि भएका मुख्य चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने र के लक्ष्य राख्ने भन्ने राखेको छ’, उनले भने । 

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै जस्ताको त्यस्तै पास गर्नमा जोड दिए। उनले भने, ‘यस नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, समानुपातिक र सीमान्तकृत वर्गको असमानताको अन्त्य गर्ने र समृद्धि स्थापित गर्ने दिशामा यी कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित हुनेछन् ।’

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको आवश्यक भएको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष सुझाव प्रस्तुत गरे । ‘बीस हजार आम्दानी नभएको नागरिकका छोराछोरीलाई जुनसुकै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको भए पनि सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ भन्न किन नसकेको ?’, उनले भने ।  

उनले मासिक ४० हजारभन्दा कम आम्दानी भएका नागरिकलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा र विशिष्ट रोगीलाई स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले खाद्यान्नको गुणस्तर प्रमाणित गरेर मात्र आयात गर्ने र आयातमा कडाइ गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । उनले भूमिहीन नागरिकलाई आवासको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारका लागि गएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचार छानबिन प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सुझाव दिए।