काठमाडौँ– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) मिटरब्याज र तमसुक व्यवस्था पीडितसँग २०७९, चैत १८ गते सरकारले गरेको पाँच बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासङ्घले उक्त सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी यथाशीघ्र न्याय प्रदान गर्न र त्यस सम्बन्धमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गरेका कार्यको विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसूचित गर्नसमेत माग गरेको छ ।

‘लघुवित्तबाट पीडित जनताले देशव्यापी घोषणा गरेको सङ्घर्षमा पुनः ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सङ्घर्षरत जनतासँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ’, महासङ्घद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घले लघुवित्त पीडितहरूको सङ्घर्षका क्रममा चितवनको मुग्लिनमा र मिटरब्याज पीडितहरूको सङ्घर्षका क्रममा काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा प्रहरीद्वारा दमन भएको जनाउँदै विरोधसमेत गरेको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताले आफ्ना समस्याहरूबारे सङ्घर्ष गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्न र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न  सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’