काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको सम्बन्धमा पठाएको पत्रबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ अहिले दिनुनपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सोही दिन बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पत्राचार गर्दै थप जिज्ञासा राखेको थियो ।

यसपछि महासचिव गौतमको उक्त पत्र बदरविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र अन्तरिक आदेश जारी गर्दै संघीय संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशसँगै जवाफ मागेले पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधेको जवाफ दिइरहनुपरेन भन्दै महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेका छन् ।

‘संघीय संसदका महासचिवको जानकारी सम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,’ महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।