काठमाडौं– सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजी) रमेश चन्द ठकुरी २ वर्षपछि आज (बिहीबार) अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको १७ वैशाख २०७४ को इजलाशले पूर्व आइजी ठकुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सुडान घोटाला प्रकरणमा ठकुरीका अतिरिक्त प्रहरीका पूर्व आइजी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ तथा पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम सिंह थापा र दिपसिंह थाङ्देनसमेतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको फर्मड् पुलिस युनिट (एफपीयू) का लागि आवश्यक पर्ने बख्तरबन्द गाडी (एपीसी), नाइट भिजन, मोबाइल हाउस, वाटर ट्रिटमेन्ट, वाटर ट्याङ्कर लगायतका समान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अदालतले नेपाल प्रहरीका ३ जना पूर्व महानिरीक्षक, २ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा प्रहरीकै अन्य २ जना अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्व आइजी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ तथा पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम सिंह थापा र दिपसिंह थाङ्देन यसअघि नै अदालतको फैसलाअनुसार जेल चलान भइसकेका थिए ।

१ वर्ष जेल र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएका ठकुरी भने हालसम्म फरार थिए ।

ठकुरीको परिवार स्रोतका अनुसार उनी १२ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनेछन् । आफ्ना कानून व्यवसायीको परामर्शमा रहेका ठकुरी आफूमाथिको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा पनि छन् । ठकुरीले आजै सर्वोच्च अदालतमा पुरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने उनी निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

‘कुनै संलग्नता नै नभएको केसमा आफूलाई दोषी ठहर गरिएका कारण उहाँ मुद्दाको पुनरावलोक दर्ता गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ठकुरी निकट स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सर्वोच्चले फैसला सुनाए पनि पूर्ण पाठ आउन १ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्यो । त्यसैले उहाँ अहिलेसम्म अदालतको सम्पर्कमा आउनुभएको थिएन ।’

ठकुरीले पुनरावलोकन गरे पनि अदालतले भने उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल चलाउन गर्ने संभावना छ । ठकुरीका कानून व्यवसायीका अनुसार उनी ठुनामै रहेर मुद्दा लड्न पाउने छन् ।

विशेष अदालतले ठकुरीविरुद्ध २ वर्ष कैद र विगोसमेत गरी ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले भने विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।