काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।

‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार  वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

तर, बागमतीले ३० असोजमा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ- आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?