काठमाडौँ – असोजको अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिराले पु¥याएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट खटिएका टोलीले अध्ययन सुरु गरेका हुन् । प्राधिकरणले कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा भएको क्षति र नोक्सानीको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि वरिष्ठ इञ्जनियरहरूको नेतृत्वमा चारवटा टोली परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ ।

हुम्लाका लागि स्ट्रक्चरल इञ्जिनयर देवराज पौडेल, जुम्लाका लागि जिओटेक इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला, मुगुका लागि जिओटेक इञ्जिनियर हरिश पनेरु एवं कालिकोटका लागि जिओटेक इञ्जिनियर विराश मल्लको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको हो ।

सबै टोलीले आफू खटिएका जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी क्षति भएको जिल्लाका सबै पालिकाका निजी घर, टहरा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भौतिक संरचनाको क्षति अनुमानसहित प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ ।

टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर क्षतिको विवरण लिनुका साथै पहिरोको प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । अध्ययन टोलीले ती स्थानका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाएर प्राधिकरणलाई बुझाउने छन् ।

असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका यी चार जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले २०७७ सालदेखि मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिन सुरु गरिसकेको छ ।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार बाढी–पहिरोबाट पूर्णरुपमा आवास क्षति भएका प्रभावितले हिमाली जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु चार लाख र तराईका जिल्लाका हकमा रु तीन लाखसम्म राहत पाउँछन् ।