काठमाडौं– ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व संगठन (बिगेसो) ले १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।

असमान त्रिपक्षीय सम्झौताले गोर्खाहरुमाथि विभेद भएको बिगेसोको भनाइ छ । उक्त सन्धिमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती र बु्रनाईको जिआरयुुको बिषयमा कहिँकतै पनि सम्बोधन नगरेर नेपालीहरुलाई मानव बेचविखन गरेसरह दास बनाउने काम भइरहेको पनि बिगेसोको आरोप छ ।

यदि सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरुको रोजीरोटी, तलब, पेन्सन र सेवासुविधामा तलमाथि भयो भने कुन सन्धिको आधारमा न्याय माग्न जाने ? संगठनले सरकारसमक्ष प्रतिप्रश्न गरेको छ ।

गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुको शिक्षालाई नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र सिंगापुर सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै संगठनले घोर आपत्ति रहेको छ ।

सन् १८१५ देखि अहिलेसम्म कति गोर्र्खा मरे र कति हराए ? भन्ने सरकारसंग वास्तविक तथ्याङक नरहेको जनाउदै सो बारेमा जानकारी माग्दा हालसम्म ११ जनाको मात्र रेर्कड देखाउदैै सरकारले हास्यास्पद ब्यवहार देखाएको संगठनको गुनासो छ ।

सिंगापुर पुलिसभित्र सम्बन्धित देश र गार्खा सैनिकमाथि चरम बिभेद रहेको भन्दै सिंगापुर नागरिकले २४ हजार सिंगापुर डलर बुझ्दा गार्खाहरुलाई १६ सयमात्र बिगोसोले जनाएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सिंगापुर विभागका संयोजक पउल बहादुर घर्तीले त्रिपक्षीय सन्धिमा सिंगापुरको विषय कहिँ कतै उल्लेख नभएको उल्लेख गर्दै सिंगापुर पुलिसका विषयमा उठेका सवालहरुको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीहरुले नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारसँग पटक– पटक मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरे पनि हाल सम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन,’ उनले भने ।

पाउँदै आएको पेन्सनमा बृद्वि हुनुपर्ने, मृत्युपश्चात् श्रीमतीले पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका आफूहरुको माग रहेकोे उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका बिशेष सल्लाहकार डा. ओम गुरुङले भुतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना मागहरु अगाडि बढाईरहेको बताउदै विभेद र असमानताको लडाई न्याय नपाउञ्जेल जारी रहने सुनाए ।

१९४७ को सन्धिअनुसार नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा विभेद गरिएको उनको टिप्पणी छ । ‘ब्रिटिसमा मात्र होईन सिंगापुर र भारतीय आर्मीहरुमा पनि बिभेद जारी नै छ । बेलायतले बिभेद गर्दै आएपनि केही आधारहरु तयार पारिएको थियो । तर, सिंगापुरमा कुनै आधारनै छैनन्,’ डा. गुरुङले भने ।