काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सक बाहेकलाई न्याय गर्न नसकेको गुनासो आरोप लागेको छ । स्वास्थ्यका विभिन्न पेशागत संगठनका प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसमक्ष गुनासो राखेका हुन् ।  

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संगठनका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको माग गरेका छन्।  चिकित्सा शिक्षा ऐनका आधारमा गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले डाक्टरहरूको मात्रै संस्था बनेको उनीहरूको गुनासो छ। 

चिकित्सा क्षेत्रमा ९२ प्रतिशत डाक्टरबाहेकका जनशक्ति रहेको तर ऐन बनाउँदा डाक्टरमुखी मात्रै भएको संगठनका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा सबै विधा हेर्ने भनिए पनि पदाधिकारीमा चिकित्सक बाहेक अन्यलाई रहँनै नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

आयोगमा अन्य विद्याका विज्ञलाई पनि समेट्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग छ। आयोग डाक्टरमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा अन्य विधा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था समेत संकटमा परेको संगठनका प्रतिनिधिको जिकिर छ । डाक्टर बाहेकका विषय पढ्नलाई छात्रवृत्ति नदिने प्रावधान संशोधनको माग गरिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्लसटुमा विज्ञान पढेका व्यक्तिलाई मात्रै चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययनको मौका दिनु न्याय संगत नभएको समिति समक्ष स्वास्थ्यकर्मीले बताए। स्वास्थ्य विज्ञानमार्फत आएका विद्यार्थीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर दिने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने माग छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा समेत डाक्टरबाहेकको जनशक्ति तथा संलग्नता निषेध गरिएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीको छ। 

भन्ने बेलामा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भनिए पनि त्यो डाक्टरको मात्रै संस्थाका रुपमा अगाडि बढेको आरोप संगठनका प्रतिनिधिले लगाएका छन् । नेपाल चिकित्सक अनुसन्धान परिषदलाई नाम फेरेर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् बनाइए पनि ऐन संशोधनमा चाँहि चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ।

जनस्वास्थ्यका विषयमा अनुसन्धान गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू भएपनि परिषद्ले त्यसलाई निषेध गरेको आरोप स्वास्थ्यकर्मीको छ। मितिका सभापति जयपुरी घर्तीले स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका मागमा आफू गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी छन् ।  

पहिल्यै उठाउन पर्ने यो मुद्दा चुनाव नजिकिएका बेला मात्रै ल्याएको भनेर घर्तीले असन्तुष्टि व्यक्ति गरिन् ।  यो विषय अलि पहिल्यै समितिमा ल्याएको भए  ठिक हुन्थ्यो’ घर्तीले भने, ‘चुनावपछि सांसद भइन्छ कि भइँदैन। भएपनि यही समितिको जिम्मेवारी पाइन्छ कि पाइँदैन।’

थोरै समय बाँकी भएपनि यसबारे समितिमा छलफल चलाउने शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता घर्तीले जनाएकी छन् ।