काठमाडौँ- बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र पछि घटनाको सीसीटीभी फुटेज गायब भएको भनिएको विषयमा अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण श्रेष्ठ, बाबुराम अर्याल, शिशिरकुमार यादव र विना यादवले दायर गरेको रिटमा उनीहरूको संलग्नतामा बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज नष्ट गर्ने जोखिम रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग गराउन माग गरिएको छ । मरासिनी हाल मन्त्रालयमा अर्थसचिवको जिम्मेवारीमा छन् भने पुष्कर राजश्व सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

अर्थमन्त्रालय प्रकरणमा ‘अनुसन्धानको माग भइराखेकोमा सम्बन्धित विषयलाई पुस्ट्याईं गर्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको संवेदनशील परिसरको सिसिटिभी क्यामेराको रेकर्ड गैरकानुनी तवरबाट मेटाई घटनालाई दवाउन प्रमाण नै मेटाउने जस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित तथा सार्वजनिक सुरक्षा तथा विधिको शासन समेतको गंभीर उल्लंघन भई त्यस्तो विषयको कानुनी रुपमा नै निर्क्योल हुनु पर्ने भनी रिट दायर गरिएको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ ।

निवेदनमा कुनै पनि तहको सरकारको राजश्व तथा व्यय (बजेट) निर्माण तथा प्रस्तुति गर्ने प्रकृयामा जनतालाई दूरगामी असर पार्ने करको दर तथा दायरा हेरफेर सम्बनधमा तालुक मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिवहरु तथा मन्त्रि समेतले गोप्यता कायम गर्नु पर्ने विषयवस्तु समेटी कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भनी उल्लेख छ ।

अधिवक्ताहरुले रिट निवेदनमा तत्काल बहाल रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भई अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले मरासिनी र पुष्करलाई तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धानलाई सघाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् ।