कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष कर्णाली प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा आज महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक शङ्करप्रसाद पन्थीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान धारा २९४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश लेखा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले जानकारी दिए ।

नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले प्रदेश प्रमुख परियारलाई प्रतिवेदनमा समावेश भएको विवरणको सङ्क्षिप्त जानकारी पढेर सुनाए । प्रतिवेदन सुनेपश्चात् प्रदेश प्रमुखले सरकारी निकायको व्यवस्थित र कानूनी प्रक्रियाबमोजिम खर्च गर्ने सही प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने र ती निकायको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जनाउँदै उनले सोही धाराबमोजिम प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रदेशका सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमित, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको बताए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।