काठमाडौं-  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले बारा विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चले रोकेको विषयलाई कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा नेपाल चलचित्र संघको ४७ औँ साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री आलेले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यपालिका माथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भएको बताएका हुन् ।

निजगढ विमानस्थल आयोजनाका लागि सरकारको ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा निर्माण रोक्ने फैसला उचित नभएको भनाई राखे । निजगढ विमानस्थन बने काठमान्डौको एअर ट्राफिकको चाप घटाउन सहयोग पुग्ने भन्दै काठमान्डौको चाप कम गर्न निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेपर्ने बताए ।

आलेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परेको र बजेट पनि विनियोजन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला सच्चिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मलाइ विश्वास छ सम्मानीय अदालतले यो निर्णयलाई सच्याउने छ । किनकी सरकारको यसमा समय र पैसा दुवै खर्च भैसकेको छ । निजगढको एअरपोर्टले यात्रुलाई थप सेवा सुविधा दिन्छ ।’