काठमाडौं- धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मलको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि किसान प्रभावित भएका छन् । युरिया र डीएपी मलको अभाव भएको चर्चासँगै सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मलमा सहकारीहरूले कालोबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएका छन् । हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ। ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ। तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको दाबी किसानको छ ।

संखुवासभा चैनपुर नगरपालिकाका बुदे तामाङ्गले सरकारले दिइदै आएको अनुदानको मल किन्न जाँदा मल नपाएको गुसानो गरेका छन् । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा रोपेको बाली सबै पहेलो भईसकेको उनले बताए । ‘किसानले अनुदानको मल देख्न पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘अनुदानको मल नपाएपछि किसानले महँगोमा गुणस्तहीन मल किन्न बाध्य भएका छन् ।’

पत्रिकाले लोकसेवाको आवेदन जारी, अन्तिम निर्णय अदालतबाट शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको भर्ना रद्द गर्न दिएको निर्देशनपछि समेत आवेदन लिने क्रम नरोकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार बुधबारसम्ममा झन्डै १ लाखको आवेदन परेको छ ।

आयोगको बुधबार ५ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार ९६ हजार ८३८ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । आवेदन दिनेमध्येमा समावेशीतर्फका विभिन्न समूहतर्फ समेत उत्साहपूर्वक आवेदन दर्ता भएको देखिएको छ । बुधबार साँझसम्म महिलामा २४ हजार २५०, जनजातितर्फ ११ हजार ५३८, मधेसीतर्फ ५ हजार ३४७, दलितमा ६ सय ९५, अपांगमा ५० र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ २९ जनाको आवेदन परेको छ । यसबापत १ करोड ७१ लाख ९ हजार ४५० राजस्वसमेत संकलन भइसकेको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तिम निर्णय दिने भएको छ । लोकसेवा आयोगले ३ असारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउने भएकाले निर्णय नआएसम्म पर्खने जनाएको छ ।

३८ लाख अनियमितता आरोपमा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा शीर्षकको समाचारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साउदी अरबमा हज गर्न जाने यात्रुका लागि हवाई टिकट व्यवस्था गर्ने ठेक्कापट्टामा ३८ लाख रूपैयाँबराबरको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा नेपाल हज कार्यसम्पादन उपसमितिका अध्यक्ष मोहब्बत शोएबसहित १० जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अध्यक्ष शोएब, सदस्यहरू अतावुल अंसारी, मोहम्मद इब्राहिम राइन, महम्मद जबारदिन मियाँ, जमिला मियाँ, मोमिना वानु मुस्लिम, मजिबुल शेष, हज समिति सचिवालयका भीमराज पोखरेल, लेखापाल तिलकराज पन्त र हिना ट्राभल्सका दाउद हुसैनविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

हजयात्रामा जाने यात्रुको लागि हवाई टिकटको टेण्डरमा सबभन्दा कम कबोल गरेकोलाई छोडेर दोस्रो कम कबोल गर्ने हिना ट्राभल्स एण्ड टुर कम्पनीलाई छानेको आरोपमा बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्षेनी हज गर्न सामूहिकरूपमा नेपालबाट साउदी अरब जाने गर्छन् । नेपाल हज समितिले हज यात्राको लागि हवाई जहाज टिकट लगायतका व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

२०१७ को हजयात्राका लागि उक्त समितिले आउनेरजाने हवाई टिकट व्यवस्था गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा सबभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ट्राभल कम्पनी यूनिभर्सल टुर एण्ड ट्राभल्स थियो । उसले फ्लाइ दुबईको टिकट प्रतिव्यक्ति ८८ हजार ९ सय ९५ रूपैयाँमा मिलाइदिने भनेको थियो ।