काठमाडौं– सरोकारवालाहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाहरुमाथि राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिला समुह (मितिनी नेपाल)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले महिलाको हक अधिकार तथा समस्याका विषयमा चर्चा गर्दै राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहे पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाहरुका लागि लक्षित कार्यक्रम नगरेको समुहकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाहरुलाई लिएर दक्षिण यसियाली राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेपनि त्यस्ता समुदायलाई लक्षित गरी विद्यालय र स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल नभएका उनीहरुको गुनासो छ ।

‘नेपालको संविधानले यो समुदायको हक अधिकारलाई संविधानको धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक अधिकार सुनिश्चित ग¥यो तर कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण राज्यका विभिन्न निकायमा अझै पनि आफ्नो अधिकार लिनबाट यो समुदाय बञ्चित छ’ कार्यक्रममा बोल्दै घनालले भनिन् ।

झट्ट हेर्दै तेस्रो लिङ्गी देखिने उनीहरुलाई राज्यले रोजगारीको पुहँच पु¥याउन नसक्दा कतिपय महिलाहरु यौन व्यवसायतिर लाग्न बाध्य भएका छन् ।  ‘अल्पसंख्यक महिलाहरुलाई आज पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।’ अध्यक्ष घलानले भनिन्, ‘व्यवहारमा र बुझाइमा फरक भएका कारणले राज्यले अझै पनि हाम्रो मुद्धालाई राष्ट्रिय मुद्धाका रुपमा लिएको छैन, हामीहरुमाथि गरिने भेदभाव यथावत नै छ ।’

राज्यका प्रत्येक निकायका व्यक्तिहरुलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी नभएको बताउँदै मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्छिन््, ‘अझैपनि समुदायबाट भेदभाव, लाल्छना झेल्नुपरेको तितो यथार्थ सर्ववीदितै छ ।’