काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दाका सम्बन्धमा माग गरिएका कागजात पेश नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले कांग्रेस नेता जोशीविरुद्ध २५ वैशाख २०६० भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सक्कलै सिसिल र रजिष्टर पठाउन २९ भदौ २०७१ मा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, अख्तियारले आफूसँग रहेको निर्णय कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा मिसिलमा मुद्धा चलाउने सम्बन्धी निर्णय नभेटिएको भन्ने जवाफ पेश गरेको थियो । अख्तियारको यस्तो जवाफपछि सर्वोच्चले आयोगका सचिवसहित मुद्दाको अनुसन्धान तथा निर्णयसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही हुने आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार ११ औं पटक पेशीमा चढेको जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दाको मिसिल अभिलेख अध्ययन गरी हेर्दा निर्णय कागजात फेला नपरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनेको थियो, ‘खोजतलास भइरहेको र हालसम्म पनि निर्णय फेला नपरेको, फेला पर्नासाथ यथासिध्र पठाइने छ ।’ न्यायाधीशद्वय खतिवडा र मल्लको इजलाशले अख्तियराको उक्त  जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ भएको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा ५ वर्षसम्म पटक–पटक लेखि पठाउँदा कागजात प्राप्त नहुनु आपत्तिजनक रहेको पनि बिहीबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश उल्लेख छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेकाले यस्तो प्रवृति स्वीकार्य नहुने पनि आदेशमा भनिएको छ ।

‘अदालतले माग गरेको अभिलेख नपठाइ धिङ्न्याई गरेको, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध पैदा गरेको र पक्षलाई अनावश्यक हैरानी पुगेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवम् कर्मचारीहरु समेत उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा अवस्थाअनुसार सोही ऐनको दफा ३४(२० बमोजिम कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? कुनै उचित कारण भए खुलाई यो आदेश जनाउ पाएको मितिले १५ दिनभित्र उपरोक्त मिति २०६०।०१।२५ को निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल, फायल तथा सम्बन्धित रजष्टिर समेत लिइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव स्वयम् यस अदालतमा उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आयोगमा लेखि पठाउनु,’ सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ ।