काठमाडौ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपोभोत्ताले कार्ड प्रयोग गरी कुनै पनि वस्तु खरिद गरेमा भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने गरी ल्याउन लागेको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था घोषणा गरैसँगै अहिले राज्यका सबै आर्थिक निकायहरु भ्याटब्याक योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।  भ्याटब्याक योजना अनुसार कोही पनि उपोभोक्तले कार्ड प्रयोग गरेर कुनै पनि वस्तु खरिद गरेमा तत्काल क्रेताको खातामा भ्याटको १० प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सो व्यवस्थालाई कार्यन्यवन गराउन अर्थ सम्बन्धी सवै निकायहरु जुटिसेकेको आन्तिरिक व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक दुर्गादत्त भण्डारी भन्छन् ‘योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेकोे छ, अहिले विभाग अध्ययनको प्राईमरी फेजमा छ ।’  योजना कार्यन्वयनको पूर्ण खाका तयार भएपछि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उक्त व्यवस्था लागू गरिने विभागले जनाएको छ । सो व्यवस्थाले सरकार र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुने निर्देशक भण्डारीले बताए ।

भण्डारीले भने, ‘उपोभोक्तालाई सिधा फाइदा हुन्छ यो व्यवस्था लागू भए कुनै पनि वस्तुको मुल्य १.३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ । यसले सरकारलाई पनि फाइदा हुन पुग्छ । एउटा त यसले बिल लिने बानीको विकास गर्छ भने अर्को आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्छ ।’

उक्त योजना सरलजस्तो देखिए पनि कार्यन्यवनमा भने केही समस्या रहेको निर्देशक भण्डारी बताउछन् । भ्याटबापत आउने रकम सिधै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने हुँदा फेरि १० प्रतिशत रकम पुनः उपोभत्तालाई फिर्ता गर्न असम्भवै जस्तो हुने उनीको भनाइ छ ।

‘यस्तै प्राविधक समस्याहरु छन्, सायद राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुभन्दा अघि नै उपोभोक्तलाई पैसा फिर्ता गर्न सकियो भने योजना कार्यन्यवनमा ल्याउन सकिन्छ होला, केही कानुनी बाधाअड्चन आउनसक्छन् जसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट फुकाउन मिल्छ होला । ’

सो व्यवस्था कार्यान्वयनको विधिबारे नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य निजी तथा सरकारी बैंक तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको विभाग स्रोत बताउँछ । योजना कार्यन्यवनको समयमा आउने सक्ने कानुनी र प्राविधिक समस्याहरु कसरी निदान गरिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको विभागले जनाएको छ ।