काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन् ।

यसबारे आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएका छन् ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आ व २०७७–२०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा आ व २०७७–२०७८ मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरुलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरण समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद, महिला हिंसा, बोक्सीको आरोपमा कुटपीट तथा अमानवीय व्यवहार, छाउपडी जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरूको विद्यमानता, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । साथै, आप्रवासी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डा टीकाराम पोखरेल
सहसचिव