काठमाडौं–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशेष परिस्थितिमा समेत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न र खटाउन नसक्ने कानून नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, बरु उल्टै धम्क्याउने सचिवको जुनसुकै सेवा वा समूहमा रहेको भए पनि जिम्मेवारी हेरफेर गर्नसक्ने गरी ऐन बनाउन सांसदहरुले सुझाव दिए ।

सरकारले पनि कर्मचारीमाथि जथाभावी गर्न नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था ऐन मै किटान गरिनुपर्ने उनीहरुले बताए । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने “केही प्रावधान नराख्ने हो भने कहिलेकाहीँ छिनछिनमा बिर्सने (अल्जाइमर्स) भएकालाई पनि पदोन्नति गरेर सचिव बनाउनुपर्ने स्थिति छ ।”

उनले राज्यलाई बन्धक बनाएर सरकारले कर्मचारीलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्य रेखा शर्माले कर्मचारीले आफनो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने सन्दर्भमा जहाँ पायो त्यहीँ हामफाल्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने, सेवा र वृत्ति विकासलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ‘क्लस्टर’ कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“राष्ट्रसेवक भन्ने अनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, बढुवा एउटा बाटोबाट हुने पदस्थापन अर्को हुने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ”, सांसद यशोदा सुवेदीले भनिन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विगतमा भएका सहमतिका आधारमा सङ्घीय निजामती अन्तर्गत ११ वटा सेवा रहे पनि कतिपय प्राविधिकले यसलाई भत्काउने उद्देश्यले संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको जानकारी गराए ।

सङ्घीय निजामती सेवामा आर्थिक तथा तथ्याङक, इञ्जिनीयरिङ, कृषि, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवा रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त सेवाभित्र रही विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि इञ्जिनीयरिङ, कृषि तथा वन, प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा गरी सामूहिकीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ ।

सरकारको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कारणसहित जिम्मेवारी हेरफेर गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान समेटिएको उक्त विधेयकमा वन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, कृषिलगायतका मन्त्रालयका सचिवको पनि राज्यले आवश्यकता महसुस गरेअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्नसक्ने उद्देश्य रहेको छ ।