काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।

सो रकम देउवा सरकारका पालामा निकासा गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उनी उपचार गराएर गत सोमबारमात्र स्वदेश फर्किएका थिए ।

अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।