काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय पार्ने सरकारले तयारी थालेको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने प्रकियाका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई जिम्मा दिएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

देउबानिकट स्रोतका अनुसार अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि चुलिने र दल विभाजनको खतरा  रहेकाले सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न खोजेको हो ।

‘अहिलेको मूल लडाइँ संसद् बचाउने र नबचाउनेबीचको थियो, अध्यादेशले दिएको परिणामसँगै संसद् पूरा कार्याकाल रहने सुनिश्चित भइसकेको छ,’ देउबा निकट एक नेताले भने,’अब त्यसको दुरूपयोग हुन नदिन निष्क्रिय पार्ने मुडमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको बुझेको छु ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यादेश निष्क्रिय नपारी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे त्यसले ती पार्टी नै फुट्ने जोखिम रहेको शीर्ष नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

दलभित्रको अन्तरविरोध मत्थर पार्न नसके केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्थाले कांग्रेस, माओवादीलगायतका कुनै पनि पार्टी सग्लो नरहने जोखिम छ ।

मौजुदा व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाका ७ सहित ६८ सांसद रहेको कांग्रेसमा  १४ सांसदले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन्  भने ६३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रमा १३ जनाले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । यो खतराबाट जोगाउन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन एकमत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारको सिफारिसले भदौ ९ गते राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र  महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका थिए ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुने तीनवटा प्राबधान राखिएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ब्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज हुन सक्ने अर्को प्राबधान पनि राखिएको छ । उल्लेखित दुवै व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो सरकारले अध्यादेश ल्याउनु वा निष्क्रिय पार्नु राजनीतिक विषय भए पनि दल विशेषलाई तारो बनाएर ल्याइने अध्यादेशले प्रतिशोधी भावना बढ्ने बताउँछन् ।

‘राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरेर दल फुटाउने नियतबाटै अध्यादेश ल्याउनु र लगत्तै निष्क्रिय पार्ने खेल हुँदा, यसले सत्तामा पुगेपिच्छे एकले अर्कालाई प्रतिशोध लिने थिति बस्छ,’ महतोले भने,’जुन लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’

अध्यादेश सक्रिय र निष्क्रिय पार्ने खेलमा लाग्दा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट दुई/दुई  जना मन्त्री तथा एक जना स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलाएका छन् ।