काठमाडौं-पूर्वन्यायाधीशको फोरम गरेको अध्ययन समितिले न्यायालयमा विभिन्न भेष बदलिएर आउने बिचौलियाले प्राथमिकता पाइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्ता बिचौलियाले न्यायालयको न्यायिक निर्णयमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको समितिको भनाइ छ । फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

बिचौलियाका कारण न्यायालयप्रति विश्वास घट्दै जानुका साथै न्यायिक धरोहरलाई समेत धराशायी बनाउने काम बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेपले पार्दै गइरहेको सो निष्कर्षमा उल्लेख छ । ‘न्यायालयमा बिचौलिया विभिन्न वेशभूषामा रहेका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश मञ्चका सदस्य सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातले भने, ‘नातावाद र कृपावादका कारण न्यायालयमा विचौलियाको राज बढिरहेको छ ।’

पूर्वन्यायाधीशले न्यायालय गलत बाटोमा जान थालेकोप्रति समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्ता बिचौलियाहरू राजनीतिक दल एवं सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा न्यायालयमा घुसिरहेको पूर्वन्यायाधीशको अध्ययन समितिले निकालेको प्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बिचौलियाहरू वकिल, न्यायकर्मीको भेषमा रहने गरेको पूर्वन्यायाधीश समितिको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश समाजको सो प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमा समेत राजनीति हाबी भएको उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि बिचौलियाको चलखेल सुरु हुने गरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

अतिक्रमित वन क्षेत्र राष्ट्रिय वनमा ल्याइने शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेगरी सरकारले वन ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गराएको छ । मुलुकभर अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रबाट सबै बस्ती राष्ट्रिय वनका रूपमा विकास र विस्तार गर्नेगरी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । ‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार, साधनसमेत जफल हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो बापत हुने सजायसमेत हुनेछ ।’

मुलुकभित्रका ९२ हजार ८९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ६२ जिल्लाका ७४० स्थानमा अघिल्लो वर्षसम्म १ लाख २१ हजार २३४ घरधुरीले ९४ हजार २३३ हेक्टर वन र ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको ३ हजार ८७६ हेक्टर गरी ९८ हजार १०९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको पाइएको थियो । यो वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो वर्ष ५ हजार २११ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गराइएको जनाए पनि अझै अतिक्रमित वन क्षेत्रमा ३० हजार १९४ घर टहरा निर्माण रहेको औंल्याएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले कांग्रेसमा छलफल नै अवरुद्ध, त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अनियमितता भएको आशंका लगायतमा समाचार छापेको छ।