काठमाडौँ- पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय शासन प्रणालीको हत्या गरेर देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेशबारे प्रतिक्रिया जनाउदै पूर्वमन्त्री साहले सर्वोच्च अदालतको संसदमा दलिय ह्वीप नलाग्ने आदेश यो ब्यवस्थाकै विडम्बना भएको तर्क गरेका हुन् ।

गलत संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण आज देशमा संकट निम्तिएको उनले बताए । दलीय शासन व्यवस्था प्रणालीमा दलीय अनुशासन लागू हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले दलीय प्रणालीको आत्माको हत्या गरेको उनको टिप्पणी छ । पूर्वमन्त्री साहले अदालतको फैसलाले दलीय प्रणालीको खुट्टा भाचिएको र व्यवस्थालाई नै अपांग बनाइदिएको बताए ।

“दलीय शाशन प्रणाली वर्तमान व्यवस्थाको आत्मा हो, र दलीय प्रणालीको आत्मा हो दलीय अनुशासन । आज सर्वोच्च अदालतले दलीय अनुशासन लागू हुँदैन भन्ने जुन फैसला गरेको छ, यसले दलीय प्रणालीको आत्माको हत्या भएको छ । यसले देशमा द्वन्द्व चर्काउने बाहेक केही गर्न सक्दैन ।” पूर्वमन्त्री साहले भने, “तपाइँ हामीले हेरिरहेका छौँ कि जुन ढंगले न्यायालय राजनीतिमाथि हाबी भएको छ, यो सबै गलत संवैधानिक प्रावधानकै उपज हो । हामीले भन्दै आएका छौँ कि जुन अहिलेको संविधान छ, त्यो अस्पष्ट र कन्फ्युज्ड व्यवस्थाहरुको फ्युजनबाट बनेको खिचडी संविधान हो । र आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान व्यवस्था र संविधान असफल भईसक्यो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।”

पूर्वमन्त्री साहले संवैधानिक असफलताले नै न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुलाई राजाको हैसियतमा पुर्याएको बताए । दलीय अनुशासन वा प्रणालीको वास्ता नगरी मनपरि ढंगले जुनसुकै अस्वभाविक निर्णय गर्ने राजाको विगत रहेकोले आजको निर्णय गर्ने न्यायाधीशले आफुलाई राजा ठानेर फैसला सुनाएको उनको टिप्पणी छ ।