काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । सोमबार सर्वोच्चले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब कुनै पनि दलका सांसदले अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ । यो आदेशले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएको एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई सहज बनाइ दिएको छ । उनीहरूले संसदमा देउवालाई मत दिन चाहेमा ह्वीप लाग्ने छैन ।