काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका हुन् ।

२० जना मन्त्रीमध्ये केहीले १३ दिनमै पद गुमाएका छन् भने केहीले १९ औं दिनमा पद गुमाएका छन्। जेठ २१ गते शपथ लिएका मन्त्रीहरु १९ दिन जिम्मेवारीमा रहे भने जेठ २७ गते शपथ लिएका मन्त्रीहरु १३ दिनमै जिम्मेवारीमुक्त भएका हुन् ।

जेठ २१ गते शपथ लिएकाहरु

राजेन्द्र महतो
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा
लक्ष्मणलाल कर्ण
विमलप्रसाद श्रीवास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
एकवाल मिया
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ
एमालेबाट मन्त्रीबनेका जेठ २१ गते
रघुवीर महासेठ
शेरबहादुर तामाङ

जेठ २७ गते मन्त्री बनेका

राजकिशोर यादव
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
नारदमुनी राना
मोहन बानियाँ
आशाकुमारी विक
खगराज अधिकारी
गणेश पहाडी