काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट पेश गरेका हुन् ।

यो रिट दर्ताको क्रममा रहेको बताउँदै त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा भएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत छ । मन्त्रिपरिषद विस्‍तार संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवम् सो सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाऊँ भनेर मैले मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निवेदन पेश गरेको छु । हाल यो रिट दर्ता प्रक्रियामा छ ।’

त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निबेदनमा जेठ २१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन माग गरिएको त्रिपाठीले बताए । उनले राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगराउन पनि माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्न‍ू नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।’