काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले गरी छुट्टाछुट्टै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

अदालतको आदेशमा संविधानको धारा ७८ अनुसार नियुक्त मन्त्रीका हकमा अन्तरिम आदेश माग नभएको उल्लेख गरिएको छ । धारा ७८ मा संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने तर त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको थियो ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।