काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन २०७७ पारित गरेको छ ।

राष्ट्रिय निर्देशक ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बाल सङ्गठनले असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निवाह गर्न नसकेको, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको स्रोत साधनको संरक्षण गर्न नसकेको, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, संरक्षित बालबालिकाका लागि प्राप्त सुविधा त्यहाँ संरक्षितबाहेकका बालबालिकालाई पनि उपलब्ध गराइएको लगायतका गुनासो समितिलाई प्राप्त भएपछि सभापति निरुदेवी पालको संयोजकत्वमा पटकपटक गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरिएको हो ।

सभापति पालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले पारित गरेको प्रतिवदेनअनुसार हाल नक्सालस्थित बाल मन्दिरमा ८५ बालबालिका रहेका, देशभर १० बालगृह सञ्चालन भएका छन् भने ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, कपिलवस्तु, म्याग्दी, मकवानपुर, गोर्खा र सर्लाहीमा गरी ३७८ बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् ।

देशका ७६ जिल्लामा नेपाल बाल सङ्गठनको सम्पत्ति रहेको तथा सङ्गठनले भोग चलन गरिरहेको तर दर्ता श्रेस्ता नभएका कारण अन्य सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्न खोजेको तथा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

बाल सङ्गठनमा विकृति बढ्दै गएपछि २०७७ साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सङ्गठनको पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । यसअघि समितिले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्लाई बाल सङ्गठनका बारेमा प्राप्त जनगुनासोको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन, तदर्थ कार्यसमितिलाई सकारात्मक कार्यका लागि उत्प्रेरित गर्न, दिइएका निर्देशनको पालनाको अवस्था अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निरन्तर अनुगमन र निर्देशनपछि अध्यक्ष न्यौपाने नेतृत्वको तदर्थ समितिले आश्रित बालबालिकाको खानपान, हेरचाह, आवासका साथै पठनपाठनको व्यवस्थामा सुधार गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको समान शिक्षा नीतिअनुसार नक्सालस्थित बाल मन्दिरमा संरक्षित सबै बालबालिका दरबार हाइस्कूलमा भर्ना भएका छन् ।