काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ गते तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिने भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्दा पुनरावलोकनका लागि जान सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ निर्वाचन आयोगले अर्कोलाई दिएको भन्दै तीन वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा भएको फैसलामा पुनरावलोकन निवेदन दिने निर्णय (नेकपा माओवादी केन्द्र)ले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय इजलाशले उक्त नाम कट्टेलकै पार्टीको हुने तथा एकीकृत भएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत अवस्थामा फर्किने फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) असन्तुष्ट रहेको छ ।

के यो फैसला पुनरावलोकन हुन सक्छ ?

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) मा सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन हुन सक्नेछ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार दुई वटा अवस्थामा पुनरावलोकन हुनसक्छ; एक, ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा; दुई, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा निवेदकले उक्त दुई मध्ये कुन चाहिँ अवस्था भएको हो भन्ने खुलाएको हुनुपर्छ ।

पुनरावलोकन हुने देखिएमा इजलाशले पुनरावलोकनको आदेश दिनेछ । यस्तो आदेश भएपछि निवेदनले दस्तुर लगायतको थप प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनरावेदन सरह निवेदन दर्ता हुनेछ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ उपदफा (३) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन नगर्ने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको अवस्थामा दोहोर्‍याएर पुनरावलोकन हुँदैन । बृहत् पूर्ण इजलाशबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएकोमा पनि पुनरावलोकन हुँदैन । संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएकोमा पनि पुनरावलोकन हुँदैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले फैसलाको साठी दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्य तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका महासचिव अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउन सक्छ तर फैसला उल्टिने सम्भावना कमजोर छ ।

उनका अनुसार मुद्दामा जोडिएका पक्षहरू ऋषि कट्टेल, निर्वाचन आयोग, र तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एक पक्ष नेकपा (एमाले) ले फैसला कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।

पुनरावलोकन गराउन चाहे पनि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अर्को पक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि व्यावहारिकरूपमा फैसला कार्यान्वयन गरेको छ ।

लुइँटेल भन्छन्, ‘अदालतले पुनरावलोकनको औचित्य देखिने आधारहरू हेर्ला र त्यसअनुसार निर्णय गर्ला ।’

उनका अनुसार उक्त फैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने आधारहरू कमजोर छन् । स्थापित नजिरसँग फैसला बाझिएको वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएको वा फैसलाले कुनै खराब अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औचित्य देखिन सक्छ । लुइँटेल भन्छन्, ‘अहिले यस्तो कुनै पनि अवस्था छैन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी पुनरावलोकनबाट सर्वोच्चको फैसला सच्चिन सक्ने बताउँछन् । रञ्जन कोइराला, लोकमानसिंह कार्की, प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दामा पुनरावलोकन भएको दृष्टान्त दिँदै विडारी भन्छन्, ‘यति ठूलो राजनीतिक कुरा, एकता भङ्ग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरामा पुनरावलोकन गर्न हामी सबैले एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका हौँ ।’

उनका अनुसार अदालतले मागदाबी भन्दा बढी फैसला गरेको छ, अदालत कतैबाट निर्देशित भएको आभास भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार मागदाबी नै नभएको विषयमा अदालत आफैँ वादी भएर फैसला गरेको हुनाले त्यो नै पुनरावलोकनको सबैभन्दा ठूलो आधार हो ।

भट्टराई भन्छन्, ‘अदालत माग दाबीभन्दा बाहिर गएको छ । अदालत आफैँ वादी भएको छ । अदालतले न्यायिक आत्मसंयम गुमाएको छ ।’ उनका अनुसार उक्त फैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने बलिया आधारहरू छन् ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए अनुसार मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थप तथ्य थाहा भएको देखिएको वा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको भन्ने आधार पेश गर्न पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई कठिन हुन सक्नेछ ।