काठमाडौँ– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा हालै गरेको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्नु अवैधानिक रहेको जिकिरसहित सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित ३९ लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधशीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख भने परिषद्को बैकठमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो । सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति हुने प्रक्रिया रहेको भन्दै गत बुधबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सपथ गराइएको थियो । ३८ पदाधिकारी सिफारिस भएको भए पनि ३२ जनाले सपथ लिएका थिए ।

त्यसरी प्रक्रिया नै नपुगी नियुक्ति गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । १८ माघमा सापकोटाले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषद्मैं फिर्ता पठाएका थिए ।