काठमाडौँ– न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको आपसी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन कार्यमा सुधारलगायत २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा अपराध अनुसन्धानमा सुधार भएमा मात्र अभियोजनमा सुधार गर्न सम्भव हुने यथार्थलाई आत्मसात गरी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

घोषणापत्रमा निरन्तर बहस पैरवी र प्रतिरक्षामा संलग्न रहने सरकारी वकिल निजामती कर्मचारी मात्र नभइ व्यावसायिक वकिल पनि भएकाले सरकारी वकिलका रूपमा कार्य गरिएका अनुभवलाई कानून व्यवसाय गरेको अनुभवसमेत गणना हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधारका लागि न्यायालयले अगाडि बढाएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसमेतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र समयमा मुद्दामामिलाको किनारा गर्ने कार्यमा सरकारी वकिलको सदैव सहयोग उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन विशुद्ध व्यावसायिक कार्य भएकाले सो कार्यमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा अनुचित प्रभाव स्वीकार्य नहुने र अभियोजनकर्ताका लागि सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानून एवम् न्यायिक अभ्यासबाट विकासित भएका सिद्धान्त र मान्यता एवम् वकिलको आचारसंहितालाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक हित र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा तथा कानूनी राय उपलब्ध गराउँदा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रही सार्वजनिक हित र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको पक्षमा प्रस्तुत हुने अठोट घोषणापत्रमा छ । यही पुस ८ देखि १० गतेसम्म भर्चुअल रुपमा शुरु भएको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेका थिए ।