काठमाडौं – कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन भनेको हो ।

साउन १९ गतेको परमादेशको पुर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नाजूक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीबन्दीहरुलाई कैद सजाय कम गर्न वा कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत लगाएतले गत वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा ‘विश्वमा कायम रहेको दण्डको आधुनिक सुधारात्मक सिद्धान्त र प्रणालीलाई मध्यनजर गरी खासगरी प्यारोल र कैदकट्टाका सम्बन्धमा हाल कायम विभिन्न कसूरहरूको नकारात्मक सूचीको खारेजीका निमित्त आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले साउनमा दिएको आदेशमा बिहीवार पुर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

कोरोना महामारीसँग लड्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको र संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।