काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि राहतस्वरुप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई छुटदिने सङ्घीय सरकारको निर्णयानुसार नै प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणलगायतमा छुट दिने गरेको निर्णय प्रति ब्रोडकास्टिङ यसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागार्इँले खुशी व्यक्त गरे ।

‘सरकारले केही ढिलो निर्णय गर्‍यो तर, अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गर्‍यो” उनले भने । सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ वटाभन्दा बढी केवल टेलिभिजन लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका रेडियो टेलिभिजनलाई सरकारको निर्णयले पुनर्जीवन दिएको उपाध्यक्ष चौलागाईँले बताए ।