पाँचथर- जिल्लास्थित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहका प्रारम्भिक तथ्याङ्कले विकास निर्माणमा लकडाउनले ठूलो प्रभाव नपरेको देखिएको हो ।

यहाँका आधा दर्जन स्थानीय तह र सोही सङ्ख्यामा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा गत आवमा योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन सफल भएको जनाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले फिदिममा आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा फिदिम नगरपालिका तथा याङवरक, फालेलुङ, तुम्बेवा, कुम्मायक र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले लकडाउन र कोभिड–१९ को महामारीका बीच औसत ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएका छन् ।

फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले एक हजार पाँच योजनामध्ये ८०४ योजना सम्पन्न गरेको छ । यहाँ चालू र पूँजीगत गरी रु ७९ करोड बजेट रहेकामा करिब रु ७३ करोड बजेट खर्च भएको छ । “निर्माणतर्फका सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा लकडाउनले केही सम्पन्न गर्न सकिएन”, अधिकारीले भने ।

फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार चौहान लकडाउन र महामारी भन्दा निरन्तरको वर्षा र भौगोलिक जटिलताले सबै योजना पूरा गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘वैशाखदेखि निरन्तर वर्षा हुनाले निर्माणका काम प्रभावित भए’, चौहानले भने, ‘सामाजिक दूरी तथा सङ्क्रमणबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्दै सीपमूलक तालिम तथा गोष्ठीसमेत सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ ।’

यो गाउँपालिकाले करिब ८० प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति गरेको छ । कुम्मायक गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र कटुवालका अनुसार उक्त गाउँपालिकाले पूँजीगततर्फ करिब ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

‘सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानका केही कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसमा महामारीभन्दा प्राविधिक कारण थिए’, कटुवालले भने ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईका अनुसार गाउँपालिकामा गत वर्ष ३२० योजना निर्धारण भएकामा ३०५ सम्पन्न भए । गाउँपालिकाले चालूतर्फ ९४ र पूँजीगततर्फ ८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने योजनाको अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुन्छ । जेठसम्म माथिबाट योजना आउनाले सबै योजना सम्पन्न गर्न नसकिने हुन्छ’, राईले भने ।

गाउँपालिकाले गत आवबाट मङ्सिर मसान्तभित्र ठेक्का लगाउने पद्धतिको विकास गरेको छ । ‘प्रणालीगत समस्याले कतिपय योजना पूरा हुन सक्दैनन्’, राईले भने ।

जिल्लाको तुम्बेवा र याङवरक गाउँपालिकाले करिब ८० प्रतिशत योजना पूरा गरेको छ । ‘कतिपय स्थानमा स्थानीयस्तरमै सिर्जित समस्याले केही योजना प्रभावित छन्’, जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख दीपेन्द्र बुढाथोकीले भने । अधिकांशले स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन, सडक निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषिलगायत क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका पूर्वाधार तथा निर्माणतर्फका अधिकांश योजना पूरा भएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका सीपमूलक तालिम, गोष्ठी, सेमिनारलगायत केही कार्यक्रम भने लकडाउन र कोभिड–१९ को महामारीले पूरा हुन पाएनन् ।

‘समुदायस्तरमा गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्’, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र फिदिमका प्रमुख डा इन्द्रनारायण शाहले भने, “हाम्रो कार्यालयको वित्तीय प्रगति करिब ७५ प्रतिशत छ ।”

भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो बजेट रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठूला योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेकाले उक्त कार्यालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना लकडाउन र कोभिड–१९ बाट प्रभावित नभएको उक्त कार्यालयका प्रमुख ललित चौधरीले बताए ।

“एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना सम्पन्न गर्न हामीले ताकेता गर्‍यौँ”, चौधरीले भने, “मुख्य समस्या कामदार नपाइने थियो । स्थानीय कामदारको प्रयोगमा जोड दिँदा ठूलो समस्या आएन ।” यद्यपि कतिपय बहुवर्षीय आयोजनामा अहिले काम ठप्प भएको अवस्थाको प्रभाव पर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

“लामो समय काम हुन नसके सबै योजनालाई निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न समस्या पर्छ”, चौधरीले भने, “त्यसैले लकडाउन केही खुकुलो भएपछि निर्माणकार्य अघि बढाउन पहल गरिएको छ ।” उक्त कार्यालयको वित्तीय प्रगति ९४.६३ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकार मातहत यहाँका अधिकांश कार्यालयको कार्यक्षेत्र पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला छ ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा लकडाउन र कोभिड–१९ महामारीको ठूलो सन्त्रास नरहेका स्थानमा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुँदा परिणाम सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् ।