जनकपुर- सरकार तोकेको मापदण्ड विपरित राहत वितरण गरिएपछि उच्च अदालत जनकपुरले मापदण्डलाई ख्याल गर्दै राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

लकडाउनबाट प्रभावित गरिब विपन्न तथा श्रमिक तथा असहाय वर्गलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता भोगेन्द्र यादव र मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ।

रिटको सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले १० वटा सरकारी कार्यालय सहित संघसंस्थालाई मापदण्ड विपरित राहत वितरण गर्न/गराउन अन्तरिमा आदेश जारी गरेको छ।

रिटमा प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधिश राजेश्वर तिवारीको ईजलासले धनुषाका सबैला, कमला, मिथिला बिहारी, नगराईन नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिकालाई समेत नेपाल सरकारले तय गरेको नीति निर्देशन र मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न/गराउन आदेश जारी गरेको हो।

कोरोना नियन्त्रण, राहत वितरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तय गरेको नीति निर्देशन र मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्न/गराउनु उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम (४२)१ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कोरोना (कोभिड–१९) फैलिन नदिन नेपाल सरकारले गरिब विपन्न श्रमिक वर्ग असहायहरुलाई चामल ३०, दाल ३, चिनी २ किलो, नुन ३ प्याकेट, साबुन ४ वटा, खाने तेल २ लिटर, लगायतको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विपिन कुमार झा र राजकुमार महासेठले बहस गरेका थिए।