काठमाडौं–  सभामुख कृष्णबहादुर महराले लोकतन्त्रलाई विध्वंशात्मक तुल्याउने प्रकारका सूचना प्रवाह नगराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगले आज आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सूचना माग्न पाउनु र सूचना प्रवाह गराउनु सबैको दायित्व भएकाले लोकतन्त्रमा खुल्लापन रहेमा सूचना मागिरहनुनपर्ने बताए ।

“मुलुकमा अपारदर्शिता बढेमा वा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढेमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र आयोगको अत्यावश्यकता हुने तर सूचनाको सहज पहुँच भएमा कानून र आयोगको औचित्य हुँदैन” सभामुख महराले भने, “वास्तविक राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रकारका सूचना प्रवाहमा रचनात्मक हिसाबले सबै लाग्नुपर्छ, सूचनाका नाममा लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने काम गरिनु हुँदैन, पत्रकारिताको धर्म पनि यही हो ।”

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई आवश्यकतानुसार संशोधनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफलसहित ल्याइएमा संसद्ले पारित गर्न सहज भूमिका खेल्ने  उनको विश्वास थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना माग र प्रवाहको विवरण सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारका सबै निकाय, राजनीतिक दल, वित्तीय र सामाजिक संस्थालाई समेत नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरिएको बताए ।

उनले खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न र राज्यको जिम्मेवारीमा रहँदा गोपनीयताका सपथ खाने परम्परा हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

आयुक्त किरण पोखरेलले सूचना प्रवाहमा देखिएका बाधा र अवरोध हटाउन आवश्यक रहेकाले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने सूचना नपाइएमा आयोगले आदेश दिएर सूचनाको हक कार्यान्वयन हुँदै आएको बताएका थिए । अर्का आयुक्त यशोदा तिमल्सिनाले समाजका हरेक क्षेत्रमा सूचनाको हकको जागरण वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न २१ मन्त्रालयका सूचनाको हकसम्बन्धी मूल्याङ्कन गरिएको ¬‘आरटिआइ अडिट¬’को प्रतिवेदनलगायत तीन पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो ।