काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सङ्घसंस्थाको अडिट प्रतिवेदन नहेरी सरकारले अनुदान नदिने बताएका छन् ।

भक्तपुरको सानोठिमीस्थित ‘एसओएस बालग्राम, नेपाल’ को अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले जथाभावी रुपमा अनुदान दिने कामलाई सरकारले अन्त्य गर्ने र सामाजिक सङ्घसंस्थाको अनुगमन गरेर मात्रै सरकारले अनुदान दिने परिपाटीको शुरुआत गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएकाले पनि अब त्यस्ता गलत परिपाटीको अन्त्य गरेर अघि बढने योजना बनाएको छु’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘अडिट रिर्पोट हेरेर बजेटको दुरुपयोग नगर्ने सङ्घसंस्थालाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्नेछु ।’

उनले अनुदानको रकम दुरुपयोग भए/नभएको तथ्य थाहा पाउन आफूले सामाजिक सङ्घसंस्थाको अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको पनि बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर ‘बालग्राम’ स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

यसैबीच, मन्त्री गुरुङले चेलिबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको माइती नेपालको अनुगमन गरे ।

न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ‘युसेप’ नेपालले भक्तपुरको सानोठिमीमा सञ्चालन गरेको ‘बाल सुधार गृह’ को पनि आजै उनले अनुगमन गरेका थिए।