बलेवा- छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्न छोटो मार्ग मानिने निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी र बाग्लुङ जिल्लास्थित ३० किलोमिटर सडकखण्ड नेपाली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सेनाको निर्माण कार्यदलले सो करिडोरको माल्ढुङ्गा–बलेवा (बाग्लुङ) को १० किमी र रुद्रवेणी–अर्वेनी (गुल्मी) को २० किमी सडकखण्ड आज बलेवामा अयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उक्त सडकमा अब विभागले स्तरोन्नति र कालोपत्रको कार्य अघि बढाउने छ । सो करिडोरले भारतको सुनौलीदेखि चीनको कोरला नाका जोड्ने छ ।

कोरला नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच उच्चस्तरमा सहमति भइसकेको छ आव २०६९÷०७० देखि सो करिडोरअन्तर्गत गुल्मीको पाँहदी–अर्वेनी को १२ किमी सडकखण्डका लागि पाएको जिम्मेवारीअनुसार सेनाको विकास निर्देशनालयले ‘कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदल’ गठन गरी काम प्रारम्भ गरेको थियो ।

सेनाले गुल्मीको हर्मिचौरमा आधारशिविर खडा गरी २०७० पुस २० गतेदेखि निर्माण गरेकामा पछि गुल्मीको रिडी–पालुङखोला हुँदै बाग्लुङको मालढुङ्गासम्म ८० किमीका लागि साधारण मार्ग खोल्ने थप जिम्मेवारी पाएको थियो । सेनाले सो करिडोरमा स्तरोन्नतिको काम पनि गरिरहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले जोखिमपूर्ण विकासनिर्माणमा सेनाले जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सबै आयोजना गुणस्तरीयरुपमा समयमै पूरा गरी समृद्ध नेपालको अभियानमा सघाउन आग्रह गरे ।

“कानूनले गल्ती गर्ने कसैलाई सानो ठूलो चिन्न छोडेको छ”, गुल्मीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित मन्त्री ज्ञवालीले भने,  “यदि कसैले कानूनको मर्मविपरीतका कार्य गर्छ भने सामान्य नागरिक र माननीय वा सम्माननीय भनेर विभेद हुँदैन । त्यस्तालाई कानूनी छहारी हुँदैन ।”

आर्थिक विकासका लागि सरकारले बनाएका योजनामा सुशासनको महत्ववपूर्ण भूमिका रहने छ भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि कानूनको सदुपयोग अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिए ।

कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ र गुल्मीसँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले यसले छिमेकी भारत र चीनबीचको व्यापार सम्बन्धमा अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको अभाव नरहेको बताए ।