काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै बाढीबाट प्रभावित नदीतटीय क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नदीतटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ भने विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विस्तार गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोलीले जानकारी दिए ।

साथै बैठकले जलवायु वित्तलाई दिगो विकासको स्रोत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तथ्य र तर्कका साथ मुद्दा उठाउन तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उनले बताए । 

समितिले  बाढी प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जा किस्ताको अवधि थप, ब्याज मिनाहा, सहुलियत कर्जा व्यवस्था तथा निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने भावी जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधार मापदण्ड अद्यावधिक गर्न र ठूला आयोजनामा जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूलन परियोजना डिजाइन अपनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।