विराटनगर– कोशी प्रदेशसभामा ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रशंसनीय र उपयुक्त रहेको जनाउँदै अज्ञानताले समाजमा हुने भेदभाव र छुवाछुतजस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज तुल्याउन विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरादायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ समयसापेक्ष रहेको जिकिर गरे ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जनताको पैसा वैधानिक ढङ्गले खर्च गर्न त्यससम्बन्धी कानुनले आधार सिर्जना गर्ने बताए ।

मन्त्री लिङ्थेपले राज्य कोषको रकम पारदर्शी ढङ्गले खर्च भएमा आम नागरिकको विश्वास बढ्न सक्ने धारणा राखे ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट रामबहादुर राना मगरले कतिपय अवस्थामा समाजमा सामान्य उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिन सक्ने भएकाले सरकारले त्यस विषयमा समयमै ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले विगतमा द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सबैले आ–आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे ।

उनले संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्न राज्य कोषलाई भौतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव पनि दिए ।

शून्य समय
 
कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको आजको शून्य समयमा भाग लिँदै विपद् व्यवस्थापन, सिँचाइ, बिजुली, स्वास्थ्य, कृषि बजारीकरण, सुशासन, सर्पदंश, नदी कटान र बलात्कारजस्ता घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

आजको शून्य समयमा सदस्यहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, नीरन राई, गयानन्द मण्डल गनगाँई, यशोदा कायस्त, खगेश्वरी पौडेल, कमला थापा मगर, रामदेव यादव, तारादेवी ढकाल र सुनिता गच्छदारलगायतले भाग लिएका थिए ।