वासिङ्टन – इरानविरुद्ध द्रुत विजय हासिल गर्ने दाबी गरेको झन्डै छ महिना बितिसक्दा पनि सैन्य वा कूटनीतिक सफलता नमिलेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘आर्थिक डी-डे’ को घोषणा गरेका छन्। युद्धमा उत्पन्न गतिरोध तोक्न ल्याइएको यस रणनीति अन्तर्गत इरानसँग व्यापार वा वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै देशले गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा अमेरिकाको पक्षमा उभिन वा नतिजा भोग्न तयार रहन चेतावनी दिएका छन्। “तपाईंहरू कि त हामीसँग हुनुहुन्छ कि हाम्रा विरुद्ध,” बेसेन्टले भने, “इरानलाई आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी रकम स्थानान्तरण गर्ने, तेल किन्ने वा समुद्री मार्गबाट व्यापार गर्ने जुनसुकै देश वा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्नेछ।” यस रणनीतिबारे थप विवरण आगामी अगस्ट २४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि यो प्रतिबन्धलाई द्वन्द्वको ‘नयाँ चरण’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक दबाब नै लक्ष्य हासिल गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताएका छन्।

यद्यपि, लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध खेप्दै आएको इरानले यस्ता आर्थिक तथा सैन्य दबाबहरूलाई अनुकूलन गर्दै आएको छ। एटलान्टिक काउन्सिलका भू-रणनीतिज्ञ इमरान बायोमीका अनुसार अमेरिकी नीतिमा सैन्य वा आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहुँदा अन्य विकल्प असफल भएपछि यो कदम चालिएको हो।

प्रतिबन्ध विशेषज्ञ माइकल पार्करका अनुसार नयाँ रणनीतिले इरानसँग कारोबार गर्ने र अमेरिकी डलरमा निर्भर रहेका तेस्रो मुलुकका बैंक तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाउनेछ। तर, लन्डन स्टक एक्सचेन्जका प्रतिबन्ध व्यवस्थापक मोहम्मद हामुदा इरानले प्रतिबन्ध छल्न छिट्टै नयाँ बाटो पहिल्याउने भएकाले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछन्। इरानलेअनधिकृत जहाज र गैर-सूचीकृत कम्पनी प्रयोग गरी तेल बिक्री गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।