मकवानपुर– मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कोदोबालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न नगद अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ‘रैथाने बाली खेती प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए ।

‘लोप हुने जोखिममा रहेका रैथाने बाली जोगाउने र कृषिकलाई यसतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यका साथ हामीले कृषक प्रोत्साहनको यस खालको कार्यक्रम अघि सारेका हौँ’, उनले भने, ‘पालिकाका सबै वडामा कोदोखेती गर्ने किसान तथा कृषि फर्मले प्रोत्साहन अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।’

अध्यक्ष लामाका अनुसार कोदोखेती गरिएको क्षेत्रफल कम्तीमा दुई रोपनी वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । उनका अनुसार यसमा अनुदानको एकाइ भने प्रतिरोपनी निर्धारण गरिएको छ ।

अनुदानका लागि पालिकाको कृषि विकास शाखाले सूचना प्रकाशित गर्दै भीमफेदी गाउँपालिकामा स्थायी ठेगाना भएका इच्छुक कृषक तथा कृषि फर्मलाई आवेदन आह्वान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अनुदानका लागि पालिकाका कृषक तथा कृषि फर्महरुले पालिका कार्यालयको कृषि विकास शाखा वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने ।

गाउँपालिकाले किसानलाई आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को कृषि कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०, संशोधित व्यवस्थाबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको भनाई छ ।

गाउँपालिकाको स्थानीयस्तरमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कोदोखेतीलाई पुनः प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोमा आफूहरुजस्ता कृषकलाई यसमा टिक्न सहजता हुने स्थानीय कृषक विजय पुडासैनीले बताए । ‘अहिले विशेषगरी कृषिमा नयाँ तथा बजारमुखी बालीतर्फ किसान आकर्षित भइरहेको बेला गाउँपालिकाले हामीलाई परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षणमा सहयोग गर्नु निक्कै नै खुसीको कुरा हो’, उनले भने, ‘रैथाने बाली लगाउने चलन विस्तारै कमी हुँदै गइरहेको अवस्थामा पालिकाले कोदो खेतीमा गरेको अनुदानको व्यवस्थाले आगामी दिनमा यसको खेती गर्ने पक्कै बढ्नेछन् ।’

अनुदान लिन चाहने पालिकाका कृषक तथा फर्मलाई आवेदनसँगै निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पालिकाले सूचनासमेत प्रकाशन गर्दै आग्रह गरेको छ । (रासस)