काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् ।

सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि विभिन्न निर्णय गरिएको छ । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै आन्दोलन तथा आमरण अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिनेछ । साथै समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प प्रस्ताव गरिनेछ ।

यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।

वार्तामा लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत गर्ने गतिविधिमाथि पनि कडाइ गरिने सहमति भएको छ । ऋणीलाई मानसिक वा शारीरिक यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कार्यमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति गरिएको छ ।

लघुवित्त पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै गत मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल गरेको थियो ।

यसअघि बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए। सोही टोली र संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता पाँच बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको हो ।