काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने परिलक्ष्यका साथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यावसायिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता  डा. नारायण दत्त कँडेलले अभियोजनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, र सम्बन्धित निकायहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य चौथो रणनीतिक योजनामा उल्लेख रहेको जानकारी दिए । 

उनले संविधान र फौजदारी अपराध संहिताको मर्मअनुरूप अपराध पीडितहरूलाई अनिवार्य क्षतिपूर्तिको माग गर्ने र सो नभएमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिएको जानकारी दिए ।

पीडितहरूका लागि अनुसन्धानकै क्रममा अन्तरिम राहतको माग गर्ने र त्यसको निर्धारणका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निश्चित मापदण्ड तय गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै पीडितलाई पर्याप्त परामर्श दिने, सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य गराउने र साक्षी बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी दिए । 

उनले सरकारी वकिलको कार्यालयका कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समीक्षा गरेर संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गर्ने प्रयास भएको बताए । 

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८३ साउन १ गतेबाट  कार्यान्वयनको क्रममा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।