काठमाडौं– आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएपछि विभिन्न दलका नेताहरूले संसद् भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई सकारात्मक माने पनि जवाफका विषयवस्तु, संसदीय प्रक्रिया र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनु सकारात्मक भए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, सीमा, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडित र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा उठाइएको प्रश्नको अपेक्षित जवाफ नआएको बताए । उनले संसद्को नियमावली र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार नै काम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसतै श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आर्यन राईले प्रधानमन्त्रीको जवाफले उठाइएको गम्भीर प्रश्नहरूको स्पष्ट समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री संसद् आएर जवाफ दिनु सकारात्मक भए पनि प्रतिनिधिसभाको नियमावली र प्रक्रिया पालना गरेर प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले ल्याएको बजेटले किसान, उद्योगी तथा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताइन् । 

नेपाललाई सीमा मिच्ने देशका रूपमा चित्रण गर्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति गम्भीर र निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । अर्यालले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । 

यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै संसद्मा आउनु स्वागतयोग्य भए पनि प्रक्रिया भने नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत नभएको बताए । 

पुनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको केही अभिव्यक्तिप्रति भने आपत्ति जनाउँदै विशेषगरी सीमा सम्बन्धी विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै धारणा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
 

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई अधिकांश नेताहरूले सकारात्मक माने पनि सीमा, सुशासन, मानवअधिकार, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सहकारी पीडित तथा संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार अझ स्पष्ट, तथ्यपरक र जबाफदेही बन्नुपर्ने धारणा नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।