काठमाडौं– नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयसहित लामो समयदेखि भाडा नतिरेका स्टल बन्द गरिएका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन तथा समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित संस्थालाई पटक–पटक लिखित पत्राचार, सार्वजनिक सूचना तथा अन्तिम ताकेतासमेत जारी गरी बक्यौता बहाल रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । 

तर, बारम्बारको आग्रह र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै बहाल रकम नबुझाइएपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै ती स्टल बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले प्रयोग गर्दै आएको स्टल नं ३४ र ६८ तर्फ चैत मसान्त २०८२ सम्म रु दुई करोड ९० लाख २३ हजार ३६७ बहाल बक्यौता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त बक्यौता रकम असुलउपर गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा अन्त्य गर्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना र व्यवस्थापन सुधारपछि पुस्तकालय सेवालाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमैत्री ढङ्गले पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
 
सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्ने सबै संस्था तथा निकायले सम्झौता तथा कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।