काठमाडौं- संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी थालेका छन् । बिहीबार नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी नेताहरूको बैठकले सरकारका निर्णयप्रति ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल लगायतका नेताहरूले सरकारले चालेका कतिपय कदमले नागरिकमा भय र त्रास सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विपक्षी दहहरुले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उचित पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन थालिएकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई विचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ ।

यस्तै, भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएर सर्वसाधारणको ढाड सेकिँदा समेत सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण र सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको ठहर बैठकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र क्षेत्रीय तनावका कारण यो वर्ष रासायनिक मलको चरम अभाव हुन सक्ने पूर्वसंकेत देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले समयमै सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पटक-पटकको मूल्यवृद्धिले यातायात र कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्न गई बजारभाउ अनियन्त्रित भएको भन्दै तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ । झापादेखि काठमाडौँसम्म फैलिएको बर्डफ्लुका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका किसानलाई अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

बैठकले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सङ्गठनहरूमाथि अंकुश लगाउने वा खारेज गर्ने गरी ल्याएको कार्ययोजनालाई घोर अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ । पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका यस्ता सङ्गठनहरूको अधिकार खोस्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नभए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी मोर्चाले दिएको छ । यसका साथै, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको भन्दै यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन समेत सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।