क्वालालम्पुर– मलेसियाले करिब १ हजार ५०० म्यान्माली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो मलेसियामा रहेका करिब ५ हजार म्यान्माली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने योजनाको पहिलो चरण हो।

मलेसिया सरकारले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्काउन लागिएको जनाएको छ। तर मानवअधिकार तथा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले हिरासत केन्द्रमा रहेका कठिन परिस्थितिका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य भएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

म्यान्मामा सन् २०२१ देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर रहेकाले स्वदेश फर्काइएका व्यक्तिहरू जोखिममा पर्न सक्ने अधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले म्यान्माको वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फिर्ता प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रहरी सुरक्षासहित दर्जनौँ बस लुमुटस्थित एक रंगशालामा पुगेका थिए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई नजिकैको नौसैनिक केन्द्रमा लगिने र त्यहाँबाट जहाजमार्फत म्यान्मा पठाइने बताइएको छ।

पहिलो समूहमा कति रोहिंग्या नागरिक छन् भन्नेबारे मलेसिया र म्यान्माले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मलेसियामा रहेका करिब १ लाख ९० हजार म्यान्माली शरणार्थी तथा शरण खोजिरहेका व्यक्तिमध्ये करिब दुई तिहाइ रोहिंग्या छन्।

रोहिंग्या समुदाय लामो समयदेखि म्यान्मामा उत्पीडनमा परेको बताइन्छ। सन् २०१७ मा म्यान्माली सेनाले सञ्चालन गरेको कारबाहीपछि लाखौँ रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए।

मलेसिया सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र होइन। त्यहाँ शरणार्थीलाई औपचारिक कानुनी मान्यता पनि छैन। मानवअधिकार संस्थाहरूले भने म्यान्माको अस्थिर सुरक्षा अवस्थाका कारण स्वदेश फर्काइने व्यक्तिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने भन्दै प्रक्रिया रोक्न दबाब दिइरहेका छन्।