काठमाडौं – प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र पोखरा विश्वविद्यालयले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन्।

दुवै विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्को छुट्टाछुट्टै बैठकले पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट तहअनुसार निश्चित रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्रिविको शुक्रबार बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकले उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको एक महिनाको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राध्यापक तथा प्रशासनतर्फका सोसरहका कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबर, उपप्राध्यापक, उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, प्रशिक्षक तथा सोसरहका शिक्षक–कर्मचारीबाट सात दिन बराबरको रकम कट्टा गरिनेछ।

त्यस्तै, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक तथा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिने त्रिविले जनाएको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका जिल्लामा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, पोखरा विश्वविद्यालयले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को शनिबार बसेको बैठकले पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको तहअनुसार पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो।

पोखरा विश्वविद्यालयका अनुसार उपकुलपतिबाट एक महिनाको तलब तथा प्राध्यापक, प्रशासक, सहप्राध्यापक, सहप्रशासक वा सोसरहका शिक्षक–कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरिनेछ। अन्य तहका कर्मचारीबाट सात, पाँच र दुई दिन बराबरको रकम कट्टा गरिनेछ।

विश्वविद्यालयले यसरी सङ्कलन हुने करिब ७० लाख रुपैयाँ विपद्बाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा प्रयोग हुने जनाएको छ।