नयाँदिल्ली (रासस\एएफपी)। भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेपछि निर्वाचन आयोगमाथि छानविनको दबाब बढेको छ । विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।

‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को गत हप्ताको अनुसन्धानात्मक समाचारअनुसार एसआइआरसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण निर्णय तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिबिना लिइएको हुन सक्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानूनी रूपमा मान्य रहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

विपक्षी दलहरूले एसआइआरका क्रममा लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई लाभ पुग्न सक्ने भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उक्त दैनिकका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा दुई निर्वाचन आयुक्तले एसआइआरका महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएका छन् र एक करोड ३० लाख मतदाता छुटेको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले एसआइआरको उद्देश्य धोखाधडीपूर्वक दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु तथा योग्य मतदातालाई सूचीमा कायम राख्नु रहेको जनाएको छ । आयोगले ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’ लाई मतदानबाट रोक्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको बताएको छ । आलोचकहरूले भने यसबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय असमान रूपमा प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सबै निर्णय पूर्ण आयोगको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि दुई आयुक्तले आपत्ति जनाएका विशेष आदेश कसले स्वीकृत गरेको थियो भन्नेबारे आयोगले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन ।

काङ्ग्रेस पार्टीका पवन खेराले दुई आयुक्तको जानकारी वा स्वीकृतिबिना एसआइआरसम्बन्धी निर्णय भएको पुष्टि भए त्यससँग सम्बन्धित निर्णय र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी रूपमा अवैध हुने दाबी गरे। युवा नेतृत्वको कक्रोच जनता पार्टीले पनि कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर २ देखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।