काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न कानूनले बाधा पुराएको जनाएको छ । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी कार्यक्रममा प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले विद्यमान विपद् कार्यविधि अनुसार विपद्मा मृत्यु भएकालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहे पनि बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न र मृत्यु दर्ता गर्न हालको कानुनले बाधा पुर्‍याएको बताइन् ।

यसका लागि विपद् सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरण सम्बन्धी कानुन गरी तीन वटा कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।  

रसुवा बाढीमा हाल करिब ५ हजार जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरण रहेको भन्दै उनले वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष तथा पालिकाहरू नै विस्थापित भएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको धारणा राखिन् ।  

उनले तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको र नागरिकको सम्पत्तिको हक र सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाउन नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जग्गा पहिचान समिति गठन भई विकल्पहरू दिइसकिएको उल्लेख गरिन्  । 

रसुवा बाढीले कटान गरेको सीमासम्म बस्ती बसाउन नदिने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ ।